सोशल मीडिया पर क्या प्रतिबंध लगाने की तैयारी मे है सरकार ।।
आज का समय सोशल मीडिया का समय आ चुका है। यह लोगो को आपस मे एक तरह जोड़े रखने का काम करता है। यहां पर लोग अपने विचारो के साथ सूचना को सांझा करने की सुविधा प्रदान करता है। यहां लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी समझ कर कुछ भी लिख देते है या बोल देते जो की समाज मे इसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, जो की एक विक्राल रूप धारण कर लेता है। इसे लोग अपना मौलिक अधिकार समझते है। इसका उपयोग कोई संगीन घटना या दंगा एक राज्य से दूसरे राज्य मे भड़काने मे लोग इसका बखूबी से इस्तेमाल करते है। इसके जरिए बहुत तेजी से अफवाह और झूठ को सच मे बदल कर लोगो को आपस मे दंगे करवाने का काम भी करता है।
क्या सरकार इस पर रोक लगाने की तैयारी मे है।
यह अक्सर सुनने और देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर अनेको न्यूज़ तोड़ मरोड़कर फलाई जाती है। जिसका सिधा उद्देश्य लोगो के बीच नकारात्मक विचारों को भरना है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने सूचना की धारा 79 में संशोधन करने की प्रणाली तैयार की है। इसके तहत फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकेगी। सरकार के द्वारा नए दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी है। जिसके तहत आईटी कंपनियाँ फेक न्यूज़ की शिकायतों पर न केवल अदालत और सरकारी संस्थाओं बल्कि आम आदमी के प्रति भी जवाबदेह होंगी। इसके अलावा सरकार ने राज्य के पुलिस वालो और ख़ुफ़िया ब्यूरो को इस पर एक्शन लेने के लिए सोशल यूनिट्स बनाने के निर्देश दिये है।
इसके सकारात्म प्रयास यह है।
यह तो है की हर चीज के दो पहलु होते है। इसके जरिये बहुत से सकारात्मक पहलुओ को भी अंजाम दिया गया है।
2011 में अन्ना आंदोलन को मजबूती मिली और यह बहुत अच्छा सफल रहा।
दिल्ली में निर्भया को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग सफल रहा था।
प्रभाकर तिवारी
न्यूज़ हेल्पलाइन
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